Budget 2024 :Interim Budget by Finance Minister Nirmala Sitharaman

Budget 2024 में चलेगा मोदी की गारंटी का जादू ?

बजट 2024 पर लाइव अपडेट: बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आयकर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उच्च उम्मीदों के बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2024 को केंद्रीय बजट पेश करने के लिए तैयार हैं।

नरेंद्र मोदी सरकार का ध्यान राजकोषीय जिम्मेदारी का पालन करते हुए भारत की जीडीपी वृद्धि की गति को बनाए रखने पर है। 

विशेष रूप से, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट 2024 वोट ऑन अकाउंट में इस महत्वाकांक्षी आर्थिक मील के पत्थर को प्राप्त करने की दिशा में एक प्रक्षेपवक्र की रूपरेखा तैयार करने की उम्मीद है।

Budget 2024 में रिकॉर्ड बुनियादी ढांचा व्यय:

बजट 2024 में बुनियादी ढांचे पर अभूतपूर्व पूंजीगत व्यय का खुलासा होने की उम्मीद है, विशेष रूप से रोडवेज, राजमार्ग और भारतीय रेलवे पर जोर दिया जाएगा। यह बुनियादी ढांचे में पर्याप्त निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की मोदी सरकार की रणनीति के अनुरूप है। भारतीय रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय आवंटन लगभग 3 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2017 में केंद्रीय बजट के साथ रेलवे बजट के एकीकरण के बाद से एक उल्लेखनीय बदलाव है।

बजट 2024 में आयकर की उम्मीदें:

मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ, बजट 2024 में आयकर राहत की उम्मीदें बढ़ गई हैं, खासकर आम आदमी, मध्यम वर्ग और वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए। राहत के संभावित क्षेत्रों में आयकर स्लैब में बदलाव, कर दरों में बदलाव, मानक कटौती में वृद्धि, धारा 80सी जैसी प्रमुख कटौतियों में समायोजन या नई आयकर व्यवस्था में सुधार शामिल हैं। चुनावी वर्ष में अंतरिम बजट होने के बावजूद, विशेषज्ञ इन चिंताओं को दूर करने के लिए लोकलुभावन उपायों की आशा करते हैं। 

budgt 2024

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बजट 2024 में कृषि:

व्यापार करने में सुधार और एमएसएमई और स्टार्टअप क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के उपायों के लिए सब लोग उत्सुकता से बजट 2024 का इंतजार कर रहें हैं। इस बजट में कृषि एक केंद्र बिंदु बनी हुई है, जिसमें महिला किसानों को भुगतान दोगुना कर 6,000 रुपये से 12,000 रुपये करने की उम्मीद है। 

आर्थिक दृष्टिकोण:

वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद, मजबूत घरेलू खपत के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। हालाँकि अंतरिम बजट में प्रमुख घोषणाएँ प्रचलित नहीं हो सकती हैं, लेकिन सरकार से राजकोषीय घाटे के प्रबंधन के लिए एक विश्वसनीय दृष्टिकोण के साथ-साथ निरंतर निवेश के माध्यम से विकास को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने की उम्मीद है।

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