Day nulm 2.0 News – शहरी आजीविका मिशन 2.0?

Day nulm 2.0 news updates –  DAY-NULM 1.0 जो मार्च 2024 तक के लिए बढाया गया था  इसके कार्यकाल को फिर से आगे बढाकर सितम्‍बर 2024 तक कर दियाा गया था   30 सितम्‍बर को समाप्‍त हो गया है सूत्रो के हवाले से खबर यह है कि DAY-NULM 2.0को जल्‍दी लागू करने पर विचार किया जा रहा है इस नये प्रोग्राम के कारण अब  DAY-NULM 1.0 के एक्‍सटेशन की मंजूरी की सम्‍भावना नही है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी 2025 में पूरे भारत में “शहरी आजीविका योजना” को लागू कर दिया जायेगा

इसके साथ सूत्रो के अनुसार खबर यह भी राष्‍ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रथम चरण में कार्य कर रहे मिशन कर्मियों को इस नई योजना में मर्ज करने पर भी विचार किया जा रहा है हो सकता है इसके सम्‍बंध में राज्‍यो को कुछ निर्देश जल्‍द ही जारी किये जा सकते है ।

Day nulm 2.0 को कब लागू किया जायेगा, यह जो संशय का विषय बना हुआ था अब समाप्‍त हो रहा है 

जिसके लिए सूत्रो द्वारा कहा जा रहा है  कि day nulm का नया संस्करण शहरी आजीविका मिशन 2.0 पिछले संस्करण से मिले अनुभव एवं सीख के आधार पर  होगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से रोजगार हेतु शहर में आये ग्रामीणों और शहरी क्षेत्रों के बीच मतभेदों को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

 इसे भी पढे- 150 सामान्‍य ज्ञान के प्रश्‍न उत्‍तर

NULM 2.0 launch date

day nulm 2.0 news updates की बात करें तो  यह 1 अक्‍टूबर  2024 से भारत के 25 नगरीय निकायों में पायलेट प्रोजेक्‍ट के रूप में लॉच हो रहा है सूत्रो के आधार पर 1 जनवरी 2025 से सम्‍पूर्ण भारत में लागू होगा भारत की 775 नगरीय निकायों में लागू हो सकता है जिसके लगभग 44000 करोड का प्रोजेक्‍ट होने की सम्‍भावना है जो सोशल सेक्‍टर काअभी तक MoUHA का सबसे बडा प्रोजेक्‍ट होगा  । बताया यह जा रहा है कि यह प्रोजक्‍ट जो  NULM 2.0 के नाम से है 5 वर्ष के लिए लागू हो सकता है।

What are the key features of day nulm 2.0?

Nulm 2.0 को इसके घटको में कुछ बदलाव के साथ फिर से लॉन्‍च किया जा सकता है सूत्रो के अनुसार निम्‍नलिखित अनुसार बदलाव किये जाने की सम्‍भावना है ।

Modifications in existing Components?

SM&ID:	Strengthening CBOs through enhanced funding; secretarial support to ALF/ CLF.
SEP:	Maximizing credit access through a ‘Guarantee’ cover for LIs; leveraging PMEGP & PM SVANidhi.
EST&P:	to be dropped; urban poor candidates to be trained by leveraging on PMKVY scheme.
SUSV:	Removal of ceiling of 5% on expenditure under SUSV.
SUH:	New shelters only in the Million plus cities.
I&SP:	Enhanced fund provision @ 15%.
CBT:	Rationalization & Restructuring of the Mission Management Units

New Thematic Areas

Slums in Million	Targeted interventions with attempt to saturate benefits under Mission
	Focused interventions in the urban areas of the Aspirational Districts
	Social Security and Entitlement (SSE) to all beneficiaries

NULM 2.0 – Components

इस बार NULM 2.0 के लिए तैयार किये गये Draft के अनुसार  4 Components हो सकते है? जो इस प्रकार है –

1. Continuing with existing DAY-NULM with some modifications
2. Targeted interventions in slums in the million plus cities
3. Focused interventions in urban areas of the Aspirational districts
4. Social Security and Entitlement (SSE) to all beneficiaries

NULM 2.0 with some modifications

NULM 2.0 के लिए तैयार किये गये Draft के अनुसार वर्तमान में जो Components है उसमें कुछ modification के बाद इसे इस प्रकार लागू किया जा सकता ?

SM&ID
SM&ID – sub-components	Existing	Proposed
(i)   Support for SHG formation [cost for formation, hand holding, training, bank linkage, promotion of federation and related activities]	₹10,000/- per SHG	₹25,000/- per SHG
(ii) Revolving Fund (RF) support to SHGs	₹10,000/- per SHG	₹20,000/- per SHG
(iii) Revolving Fund (RF) support to ALFs	₹50,000/- per ALF	₹200,000/- per ALF
(iv) Establishment Fund to CLFs	No provision	₹100,000/- per CLF
(v) Community Investment Fund (CIF)	No provision	Up to ₹100,000/- per SHG
(vi) Credit Guarantee cover for 1st SHG Bank Linkage	No provision	Extending CGFMU credit guarantee cover to LIs
(vii) Secretarial support to ALFs/ CLFs	No provision	1 CRP per ALF and 2 CRPs(1Master Bookkeeper + 1 IB support) per CLF for one year initially from the Mission.
(viii) Engagement of National Resource Organization (NRO)	No provision	Centralized empanelment; states to get support in capacity building of ROs/CRPs/ SHGs etc.
SEP – Promoting micro-enterprises	SEP (I) loan up to 2 lakh   SEP (G) loan up to 10 lakh Interest subvention over and above 7%	Working capital loan up to ₹50,000 using PM SVANidhi portal   Credit Guarantee; Interest subsidy @7%; Cash back on digital transactions
		Loans from ₹50,000 to ₹25 lakh in convergence with PMEGP scheme National Small Industries Corporation(NSIC)-Implementation Partner Mission to cover 1% annual guarantee fee of CGTMSE
Strengthening Support to Urban Street Vendors (SUSV)	Up to 5% of the total budget	Removal of the existing ceiling of 5%
Shelters for Urban Homeless (SUH)	New shelters in cities with 1 lakh population or district HQs	New shelters in Million plus cities only

interventions in slums million plus cities

Objective: Upliftment of slum dwellers and empowerment – निकाय के झुग्‍गीवासियों सशक्‍त एवं विकास करना इसे करने के लिए निम्‍न प्रोसेस के तहत किया जा सकेगा ।

 Saturation Process 

• Enumeration of households 
• Geographical saturation
•  Scheme linkages for eligible urban poor 
• Community participation through Basti Committee
•  Mechanism to fund innovative projects

Implementation Mechanism

•  ‘Basti Committee’: consisting of 400-500 HHs; 50% representations of women;  Seed Money– 1 lakh/ Basti Committee 
•  Deployment of SW experts @ 1 experts for 1,500 HHs
•  Slum Improvement Plan : slum as a unit for developing a 3- year Action plan.
•  Capacity building of experts through ICBP program

interventions in urban areas

Objective: Aspirational District program के तहत  most backward districts के शहरी गरीबों का Upliftment करना

• Focused & intensive approach in implementation of program components in urban areas of 112 Aspirational Districts.
• Beneficiary identification using NFSA data.
• Facilitating scheme linkages for eligible urban poor HHs in convergence with existing schemes of GoI or State Governments.

Social Security and Entitlement (SSE)

Nulm 2.0 में Social Security and Entitlement (SSE) एक नया component जोडा गया है? जिसके तहत सभी beneficiaries को भारत सरकार की सभी Social Security योजनाओ से जोडा जाना है 

Objective: Building a safety net for urban poor through linking them to existing welfare schemes of Government of India to protect from insecurities of life and livelihoods.

 Social Security Scheams 

• Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana
• Pradhan Mantri Suraksha BimaYojana
• Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana
• Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana
• One Nation One Ration Card
• Construction Workers Welfare, Maternity Benefits & others

Implementation Mechanism:

• Inter-ministerial administrative and monitoring structure for effective implementation.
• Central IT portal connecting all the stakeholders.
• District Level Committee facilitate scheme linkages
• Incentive for enumeration, mobilization, and facilitation of Scheme applications to eligible urban poor.
• Budget for administrative expenditure.

guidelines Targeting Occupation Groups

DAY-NULM 2.0 के तहत नवीन गाईडलाईन अभी जारी नही हुई है किन्‍तु ऐसी सम्‍भावना है कि इसमें बडे बदलाव किया जायेगा ? सरकार शहरों के भीतर निर्माण श्रमिकों, रिक्शा चालकों और असंगठित क्षेत्र के अन्य श्रमिकों सहित विभिन्न व्यवसाय समूहों पर ध्यान केंद्रित करने की सोच रही है ? मिशन के strategic realignment के लिए यह बदलाव इन विविध शहरी व्यावसायिक क्षेत्रों की अनूठी जरूरतों को पूरा करने का प्रतिनिधित्व करेगा।   

शहरी आजीविका मिशन के दूसरे संस्करण के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल जल्द ही विचार कर सकता है ? जो शहरी गरीबों को कौशल विकास और ऋण सुविधाएं प्रदान करेगा।

इसे भी पढे़ –सावधान- WhatsApp पर फोटो, विडियो बैकअप के लिए देना होगा पैसा ?